Vodafone Idea को अब परफॉर्म करना ही होगा, PSU नहीं बनाएगी सरकार; आया कड़ा मैसेज

Vodafone Idea: हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी Vodafone Idea में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी, जोकि 49% तक हो गई थी. ऐसे में ये सवाल उठ रहे थे कि क्या अब ये कंपनी सरकारी कंपनी बनने की राह पर है, इसपर सरकार की ओर से साफ संदेश आ गया है. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार की वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि दूरसंचार कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में बदल जाए. सिंधिया ने वोडाफोन आइडिया को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब उसे अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करना होगा.

सरकार के पास है 48.99% हिस्सेदारी

हाल में स्पेक्ट्रम नीलामी के बकाया 36,950 करोड़ रुपये को इक्विटी में बदलने के बाद अब सरकार के पास वीआईएल में 48.99 फीसदी हिस्सेदारी हो गई है. इससे पहले यह आंकड़ा करीब 22.6 फीसदी था. कंपनी में अगर आगे सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी तो यह पीएसयू में बदल जाएगी और कंपनी कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) तथा दूसरे निरीक्षण निकायों के दायरे में आ जाएगी.

सिंधिया ने कहा, ''अब यह सुनिश्चित करना उनका (वीआईएल) काम है कि वे अच्छा प्रदर्शन करें. आज सरकार के पास कंपनी में 49 प्रतिशत हिस्सा है. सरकार का इसे पीएसयू बनाने का कोई इरादा नहीं है. इसलिए हम 49 प्रतिशत पर ही टिके रहेंगे.''

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वोडाफोन आइडिया के सामने क्या हैं चुनौती?

कंपनी के भुगतान दायित्वों को पूरा करने की क्षमता के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, ''यह सवाल वीआईएल से पूछा जाना चाहिए... अब यह सुनिश्चित करना उनका काम है कि वे अच्छा प्रदर्शन करें.'' विश्लेषकों के मुताबिक सरकार द्वारा बकाया राशि को इक्विटी में बदलने से निकट अवधि में वीआईएल को राहत मिली है, लेकिन उसके लिए संरचनात्मक चुनौतियां बनी हुई हैं. इनमें ग्राहकों को रोकना, शुल्क को बढ़ाना और ऋण वृद्धि जैसे कारक शामिल हैं. एमटीएनएल द्वारा बैंक ऋण न चुकाने के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि कंपनी के पास पर्याप्त भूमि है और कर्ज चुकाने के लिए उसकी परिसंपत्ति को बाजार पर चढ़ाया जाएगा.