PM मोदी को पत्र लिख कर व्यापारिक संगठन ने की ये मांग
देश भर के व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजकर आग्रह किया है की देश के रिटेल व्यापार को संगठित और मजबूत करने के लिए ठोस उपाय किए जाएं.
व्यापारियों के संगठन कैट ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर खुदरा व्यापार के लिए नीति बनाने की मांग की (फाइल फोटो)
व्यापारियों के संगठन कैट ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर खुदरा व्यापार के लिए नीति बनाने की मांग की (फाइल फोटो)
देश भर के व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजकर आग्रह किया है की देश के रिटेल व्यापार को संगठित और मजबूत करने के लिए ठोस उपाय किए जाएं. कैट की ओर भेजे ज्ञापन में मांग की गई है कि देश के खुदरा व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द ई कॉमर्स पालिसी लाई जाए. साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लाभ एवं कर में छूट, व्यापारियों का दुर्घटना बीमा व रिटेल व्यापार के लिए राष्ट्रीय व्यापार नीति एवं एक आतंरिक व्यापार मंत्रालय का गठन किया जाए. संगठन के अनुासर देश के रिटेल व्यापार में लगभग 7 करोड़ छोटे व्यापारी हैं जो प्रतिवर्ष लगभग 42 लाख करोड़ रुपये का कारोबार करते हैं.
व्यापारियों ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नीति बनाने की मांग की
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि ई कॉमर्स कारोबार के लिए तत्काल नीति बनाने की जरूरत है. देश में ई कॉमर्स के अनियंत्रित व्यापार के चलते छोटे कारोबारियों पर काफी असर पड़ रहा है. बड़ी ऑनलाइन कंपनियां लागत से भी काम मूल्य पर माल बेच रही हैं, कंपनियां बड़े पैमाने पर डिस्काउंट दे रही हैं जिससे बाज़ार में कीमतें प्रभावित होती हैं. ये सरकार की एफडीआई नीति 2016 की विरुद्ध है. देश के ई कॉमर्स व्यापार को सुधारने के लिए एक ई कॉमर्स नीति की बेहद जरूरत है और इसी के साथ ही ई कॉमर्स व्यापार के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाना बेहद जरूरी है. कैट ने यह भी आग्रह किया की छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन व्यापार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार व्यापारी संगठनों की मदद से एक ई कॉमर्स पोर्टल शुरू करे जो इन बड़ी कंपनियों के पोर्टल का मुकाबला कर सके.
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना जरूरी है. इसके लिए जहाँ डिजिटल भुगतान पर बैंकों द्वारा लगाने वाले चार्ज की भरपाई सरकार सीधी बैंकों को करे वहीं दूसरी ओर डिजिटल भुगतान को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने के लिए सरकार लोगों को डिजिटल भुगतान करने पर लोगों को करों में छूट दे तथा इंसेंटिव भी दे. कैट ने ये भी सुझाव दिया है की नेशनल पेमेंट कॉउन्सिल ऑफ इंडिया को रुपे कार्ड का मालिकाना हक दिया जाए और डिजिटल भुगतान के लिए एक स्वतंत्र रेगुलेटर का गठन किया जाए.
व्यापारियों को मिले सामाजिक सुरक्षा
उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर देश भर में जीएससटी में पंजीकृत व्यापारियों का 10 लाख का दुर्घटना बीमा सरकार की ओर से किया जाए. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यापारियों को मुआवजा देने के लिए एक विशेष कोष का गठन किया जाए. कैट ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया की मुद्रा योजना का अधिक से अधिक लाभ छोटे व्यापारियों को देने के लिए बैंकों के स्थान पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कम्पनी एवं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कर्जा देने के लिए अधिकृत किया जाए. इस काम में देश भर में फैले व्यापारी संगठनों को भी जोड़ा जाए.
रिटले व्यापार के लिए बने नीति
कैट की ओर से यह मांग की गई है कि देश के रिटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यपार नीति बनाई जाए वहीँ दूसरी ओर रिटेल व्यापार के लिए पृथक रूप से एक आतंरिक व्यापार मंत्रालय का भी गठन किया जाए. देश के रिटेल व्यापार को आधुनिक और उन्नत बनाने एवं अधिक से अधिक व्यापारियों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए सरकार एक सब्सिडी दे एवं व्यापार करने की आधुनिक तकनीक मुहैय्या कराये
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