सरकारी बैंकों का मेगा मर्जर! 2026 में भारतीय बैंकिंग को मिलेगा ग्लोबल चेहरा

PSU Bank Consolidation: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कंसोलिडेशन की प्रक्रिया आने वाले वर्ष में तेज हो सकती है, क्योंकि सरकार ने 2047 तक ‘विकसित भारत’ के अपने लक्ष्य के तहत देश में ज्यादा बड़े और विश्वस्तरीय बैंक बनाने की इच्छा जताई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पिछले महीने कहा था कि भारत को कई बड़े, विश्वस्तरीय बैंकों की जरूरत है और इस दिशा में काम पहले ही शुरू हो चुका है. उन्होंने कहा था कि सरकार ने इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ चर्चा शुरू कर दी है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में कंसोलिडेशन के साफ संकेत मिले हैं.

दुनिया के टॉप बैंकों में जगह बनाने की चुनौती

इस समय देश में 12 सरकारी बैंक हैं. एसेट्स के आधार पर दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में देश से सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ही शामिल है. एसेट्स के आधार पर एसबीआई वैश्विक स्तर पर 43वें स्थान पर है. इसके बाद प्राइवेट सेक्टर का एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) 73वें स्थान पर है.

• सरकार पहले ही 2 चरणों में बैंकों का कंसोलिडेशन कर चुकी है, जिससे सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई. इसके तहत यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce) का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में विलय किया गया.
• सिंडिकेट बैंक (Syndicate Bank) का केनरा बैंक (Canara Bank) में विलय हुआ, इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank) को इंडियन बैंक (Indian Bank) में मिलाया गया, और आंध्रा बैंक (Andhra Bank) और कॉरपोरेशन बैंक (Corporation Bank) को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) में शामिल किया गया.
• इससे पहले 2019 में देना बैंक (Dena Bank) और विजया बैंक (Vijaya Bank) का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था.

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IDBI Bank का निजीकरण

सरकार ने आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के निजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव अरुणिश चावला ने उम्मीद जताई है कि रणनीतिक बिक्री मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 2 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर को पार करने की उम्मीद है.

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प्राइवेट बैंक में विदेशी निवेश बढ़ा

दूसरी ओर, प्राइवेट बैंक सेक्टर में विदेशी पूंजी का बड़ा प्रवाह देखने को मिला. जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने मई में यस बैंक (Yes Bank) में 20% हिस्सेदारी 13,483 करोड़ रुपये में हासिल करने का फैसला किया था. यह सौदा सितंबर में पूरा हुआ.

संयुक्त अरब अमीरात के एमिरेट्स एनबीडी बैंक ने अक्टूबर में आरबीएल बैंक (RBL Bank) में 60% हिस्सेदारी 26,853 करोड़ रुपये में खरीदने का फैसला लिया.

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बीमा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार

बीमा क्षेत्र की बात करें तो इस साल संसद में सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 पारित हुआ, जिससे इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता साफ हुआ। जीएसटी दर में कटौती का लाभ बीमा क्षेत्र को भी मिला.

FAQs

1. वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं?
देश में कुल 12 सरकारी बैंक कार्यरत हैं.

2. सरकार बैंकों का कंसोलिडेशन क्यों करना चाहती है?
सरकार का उद्देश्य बड़े और विश्वस्तरीय बैंक बनाना है जो वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें.

3. IDBI बैंक के निजीकरण की समय सीमा क्या है?
सरकार को उम्मीद है कि IDBI बैंक की रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी.

4. बीमा क्षेत्र में एफडीआई (FDI) की नई सीमा क्या है?
अब बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की मंजूरी दी गई है.

5. ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय बैंकों की क्या स्थिति है?
एसेट्स के आधार पर SBI दुनिया में 43वें स्थान पर है, जबकि HDFC बैंक 73वें स्थान पर है.