Credit Score से जुड़े ये 6 नियम आधा भारत नहीं जानता! आपको भी नहीं पता तो आज जान लें, इसमें आपका ही फायदा है!

नए नियम के मुताबिक क्रेडिट स्‍कोर हर 15 दिन में अपडेट होना चाहिए. इस नियम को इस साल 2025 में जनवरी से लागू कर दिया गया है. क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस (CI) को ग्राहक की क्रेडिट इंफॉर्मेशन हर महीने CIC को देना अनिवार्य होता है.

जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है तो उस ग्राहक को इसकी जानकारी भेजा जाना जरूरी है. ये जानकारी टेक्‍स्‍ट मैसेज या ईमेल के जरिए दी जा सकती है.

अगर ग्राहक की किसी भी रिक्‍वेस्‍ट को बैंक रिजेक्‍ट करते हैं तो उन्‍हें ग्राहक को इसकी वजह को स्‍पष्‍ट रूप से बताना होगा ताकि वो रिजेक्‍शन की वजह को आसानी से समझ सके.

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार साल में एक बार क्रेडिट कंपनियों को अपने ग्राहकों को उनकी पूरी सिबिल रिपोर्ट को फ्री में उपलब्‍ध कराना चाहिए. इसके लिए क्रेडिट कंपनी को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक डिस्प्ले करना होगा, ताकि उस लिंक के जरिए ग्राहक अपनी रिपोर्ट को चेक कर सकें.

RBI के नियम के मुताबिक अगर किसी ग्राहक का डिफॉल्ट होने वाला है तो उस डिफॉल्ट को रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को SMS या email के जरिए सूचित किया जाना चाहिए. ऐसे में ग्राहक को इस गलती को सुधारने का मौका मिल जाता है और इससे डिफॉल्‍ट होने से बच सकता है.

अगर ग्राहक की सिबिल रिपोर्ट में किसी तरह की गड़बड़ है और ग्राहक द्वारा इसकी शिकायत की जाती है तो उसका निपटारा 30 दिनों के अंदर होना चाहिए. अगर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी 30 दिन के अंदर ग्राहकों की शिकायत का निपटारा नहीं करती है तो फिर उसे हर रोज 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना चुकाना होगा. शिकायत के निपटारे के लिए लोन बांटने वाली संस्था को 21 और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का वक्त मिलेगा. 21 दिन में बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो को नहीं बताया तो बैंक हर्जाना देगा. वहीं बैंक की सूचना के 9 दिन बाद भी शिकायत का निपटारा नहीं किया गया तो क्रेडिट ब्यूरो को हर्जाना चुकाना होगा.