UDAN: कैसे इस सरकारी स्कीम ने बदल दी देश की हवा! 9 साल में 1.56 करोड़ पैसेंजर्स ने सस्ते फ्लाइट्स से की यात्रा

UDAN योजना ने 9 वर्षों में 3.23 लाख उड़ानों से 1.56 करोड़ यात्रियों को सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा दी है. सरकार ने 4,300 करोड़ रुपये की सहायता दी और 93 एयरपोर्ट्स को जोड़ा. अब यह योजना 2027 के बाद भी जारी रहेगी, जिसमें 120 नए डेस्टिनेशन जोड़े जाएंगे.
UDAN: कैसे इस सरकारी स्कीम ने बदल दी देश की हवा! 9 साल में 1.56 करोड़ पैसेंजर्स ने सस्ते फ्लाइट्स से की यात्रा

UDAN Scheme: भारत सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना (UDAN Ude Desh Ka Aam Nagrik) ने 9 साल में ऐसा कमाल किया है, जो भारत एविएशन इंडस्ट्री में मील का पत्थर साबित हुआ है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि अब तक 3.23 लाख उड़ानों के जरिए 1.56 करोड़ से अधिक यात्रियों ने इस योजना का लाभ उठाया है. यह योजना उन लोगों के लिए बनी थी जो पहले हवाई यात्रा को “सपना” समझते थे लेकिन अब गांव-गांव, छोटे कस्बों और सीमावर्ती इलाकों तक विमान पहुंचने लगे हैं.

कब शुरू हुई UDAN योजना?

21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (National Civil Aviation Policy) का एक अहम हिस्सा रही है. इसका मकसद था- आम नागरिक को किफायती और सुलभ हवाई यात्रा का अवसर देना. पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के बीच चली थी. इस उड़ान ने भारत में रीजनल एयर कनेक्टिविटी (Regional Connectivity) की नई शुरुआत की.

649 एयर रूट्स और 93 एयरपोर्ट अब जुड़े उड़ान से

मंत्रालय के मुताबिक अब तक 649 एयर रूट्स ऑपरेशनलाइज किए जा चुके हैं, जो 93 अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स को जोड़ते हैं.

इनमें 15 हेलीपोर्ट और 2 वॉटर एयरोड्रम भी शामिल हैं. इस योजना की खासियत यह है कि जिन हवाई अड्डों पर पहले विमान नहीं पहुंचते थे, वहां अब नियमित उड़ानें शुरू हो चुकी हैं. जिससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिली है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और व्यापार को भी नई दिशा मिली है.

4,300 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता से उड़ान ने भरी ऊंची उड़ान

सरकार ने इस योजना को व्यवहारिक बनाने के लिए Viability Gap Funding (VGF) के तहत एयरलाइन कंपनियों को 4,300 करोड़ रुपये से अधिक की मदद दी है. साथ ही 4,638 करोड़ रुपये का निवेश एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया गया है. इस फंडिंग ने छोटे हवाई अड्डों पर रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, और सुरक्षा सुविधाओं को अपग्रेड करने में मदद की, जिससे देश के कई दूरदराज़ इलाकों तक विमान सेवाएं पहुंचीं.

2027 के बाद भी जारी रहेगी उड़ान योजना

सिविल एविएशन सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने पुष्टि की कि उड़ान योजना को अप्रैल 2027 के बाद भी जारी रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि हम एक विस्तारित UDAN फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, जो पहाड़ी, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देगा. आने वाले समय में लगभग 120 नए डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे. यह घोषणा इस योजना की सफलता को और आगे ले जाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.

वॉटर एयरोड्रम और सी-प्लेन ऑपरेशन की शुरुआत

एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि अगस्त 2024 में एक बड़ी पहल के तहत सी-प्लेन संचालन के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इसी के तहत “उड़ान 5.5” राउंड शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 150 नए रूट्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए हैं. इन रूट्स के जरिए 30 वॉटर एयरोड्रम (तटीय और द्वीपीय इलाकों को जोड़ने वाले हवाई ठिकाने) विकसित किए जाएंगे.

उड़ान सिर्फ एक योजना नहीं, बदलाव की कहानी है

मंत्रालय के अनुसार, उड़ान केवल एक स्कीम नहीं है, बल्कि यह भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की कहानी है. इसने हवाई यात्रा को समावेशी, सस्टेनेबल और सभी के लिए सुलभ बनाया है.”

इस योजना ने छोटे शहरों और टियर-2, टियर-3 कस्बों को देश के बड़े मेट्रो शहरों से जोड़ा, जिससे न केवल लोगों की मूवमेंट आसान हुई, बल्कि नई नौकरी और व्यापारिक संभावनाएं भी बढ़ीं.

सरकार का लक्ष्य अगले चरण में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अंडमान-निकोबार जैसे इलाकों में हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करना है. नए टियर-3 शहर जैसे देवघर, जगदलपुर, हिंडन, झारसुगुड़ा और उडुपी को जोड़ने की दिशा में काम तेज़ी से चल रहा है.

FAQs

1. उड़ान योजना कब शुरू हुई थी?

यह योजना 21 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई थी.

2. उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य आम नागरिक को सस्ती और सुलभ हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है.

3. अब तक कितनी उड़ानें संचालित हुई हैं?

अब तक 3.23 लाख उड़ानें संचालित हो चुकी हैं.

4. कितने एयरपोर्ट जुड़े हैं?

कुल 93 एयरपोर्ट (15 हेलीपोर्ट और 2 वॉटर एयरोड्रम सहित) जुड़े हैं.

5. क्या यह योजना 2027 के बाद भी जारी रहेगी?

हाँ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी निरंतरता की पुष्टि की है.

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