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IndiGo के हालिया संकट, हजारों उड़ानों की रद्दीकरण और एयरपोर्ट्स पर मची अफरा–तफरी के बाद अब DGCA ने एयरलाइन पर सख्त रुख अपना लिया है. DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को गुरुवार दोपहर 3 बजे तक एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ पेश होने का निर्देश दिया है. CEO ने एक दिन का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे मंजूर करते हुए DGCA ने स्पष्ट कहा है कि अब किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
DGCA ने साफ कर दिया है कि IndiGo की आंतरिक गड़बड़ी जैसे कि क्रू की कमी, गलत रोस्टरिंग, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) की गड़बड़ी, यात्रियों को समय पर सूचना न देना और लैगेज मिसमैनेजमेंट ने लोगों को भारी मुसीबत में डाला है. इसलिए अब एयरलाइन को इन तमाम मुद्दों पर विस्तृत स्पष्टीकरण देना होगा.
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इससे पहले मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए इंडिगो के शेड्यूल में 10% कटौती का आदेश दिया. मिनिस्ट्री का कहना है कि यह कदम जरूरी है ताकि IndiGo अपने संचालन को स्थिर कर सके और लगातार होने वाली उड़ान कैंसिलेशन की घटनाएं कम हों. पहले DGCA ने 5% कटौती का आदेश दिया था, लेकिन अब स्थिति की गंभीरता देखते हुए इसे दोगुना कर दिया गया.
सिविल एविएशन मिनिस्टर के. राम मोहन नायडू ने बताया कि CEO को मंत्रालय में बुलाकर ताजा स्थिति की जानकारी ली गई. उन्होंने पुष्टि की कि 6 दिसंबर तक प्रभावित सभी उड़ानों के 100% रिफंड प्रोसेस कर दिए गए हैं. लेकिन मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यात्रियों को हुई भारी असुविधा की जिम्मेदारी एयरलाइन को लेनी ही होगी.
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दिसंबर के शुरू में इंडिगो ने हजारों उड़ानें रद्द कर दीं, जिससे लाखों यात्रियों की यात्राएं, समारोह और व्यावसायिक कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित हुए.
मंत्रालय की जांच में सामने आया कि-
⦁ क्रू रोस्टरिंग में भारी अव्यवस्था थी
⦁ नए FDTL नियमों के अनुरूप शेड्यूल को एडजस्ट नहीं किया गया
⦁ यात्रियों को समय रहते उड़ानों की जानकारी नहीं दी गई
⦁ लैगेज मिसमैनेजमेंट से एयरपोर्ट्स पर हड़कंप मच गया

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DGCA ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि CEO को वरिष्ठ विभागाध्यक्षों के साथ आकर विस्तृत डेटा, प्रगति रिपोर्ट और सुधार योजनाएं पेश करनी होंगी. बैठक में नीचे दिए गए 6 मुख्य क्षेत्रों पर अनिवार्य रूप से जवाब देना होगा:
1. Flight Restoration – कैंसिल उड़ानों को कैसे बहाल किया जा रहा है?
DGCA ने पूछा है कि नेटवर्क पर उड़ानों की बहाली कितनी आगे बढ़ी, प्रभावित यात्रियों को कैसे री-एडजस्ट किया गया और बुजुर्ग, मेडिकल जरूरत वाले और अकेले यात्रा कर रहे बच्चों की प्राथमिक हैंडलिंग कैसे सुनिश्चित की गई.
2. Recruitment Plan – पायलट और क्रू की कमी कब खत्म होगी?
एयरलाइन को बताना होगा कि पायलट–केबिन क्रू की मौजूदा संख्या क्या है, अगले महीनों में भर्ती और ट्रेनिंग की क्या योजना है और FDTL नियमों के हिसाब से रोस्टर कैसे सुधारा जाएगा.
3. Refund System – रिफंड कितनी तेजी से प्रोसेस हो रहे हैं?
DGCA CAR प्रावधानों के तहत एयरलाइन को बताना होगा कि कितनी उड़ानें रद्द हुईं, कितने रिफंड प्रोसेस किए गए और OTA बुकिंग्स में कितना समय लगा.
4. Baggage Issue – मिसरूटेड बैग कब लौटेंगे?
DGCA ने लैगेज मिसमैनेजमेंट पर कड़ा सवाल उठाया है.
इंडिगो को बताना होगा कि कितने बैग मिसरूट हुए, उनकी ट्रैकिंग कैसे की जा रही है और यात्रियों को कब तक मिल जाएंगे.
5. Timely Information – यात्रियों को समय पर अलर्ट क्यों नहीं मिले?
DGCA SMS–ईमेल सिस्टम की विफलता पर बेहद नाराज है.
एयरलाइन को यह साबित करना होगा कि आगे से यात्रा से पहले यात्रियों को देरी–रद्दीकरण की सही और समय पर जानकारी कैसे मिलेगी.
6. Re-routing – कैंसिल उड़ानों के बाद बिना शुल्क नई बुकिंग कैसे सुनिश्चित होगी?
इंडिगो को दिखाना होगा कि वैकल्पिक उड़ानों पर यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कैसे शिफ्ट किया जा रहा है और यह प्रक्रिया DGCA नियमों के अनुरूप है या नहीं.
CEO Pieter Elbers ने DGCA से एक दिन का समय मांगा था, जिसे मंजूर कर दिया गया. अब उन्हें गुरुवार 3 PM पर DGCA के सामने सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ पेश होना होगा. DGCA ने साफ कहा है कि यह बैठक मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि एयरलाइन को ठोस जवाब और ठोस एक्शन प्लान देना ही होगा.
FAQs
Q1. IndiGo CEO को DGCA के सामने कब पेश होना है?
गुरुवार दोपहर 3 बजे.
Q2. DGCA ने इंडिगो से किन 6 क्षेत्रों का डेटा मांगा है?
फ्लाइट रिस्टोरेशन, क्रू भर्ती, रिफंड, बैगेज ट्रैकिंग, समय पर सूचना और री-रूटिंग नीतियां.
Q3. मंत्रालय ने इंडिगो पर क्या कार्रवाई की है?
उड़ानों को 10% कम करने का आदेश दिया गया है.
Q4. क्या रिफंड पूरे किए जा चुके हैं?
हां, 6 दिसंबर तक प्रभावित सभी उड़ानों के 100% रिफंड पूरे किए गए हैं.
Q5. इंडिगो में संकट की सबसे बड़ी वजह क्या है?
क्रू रोस्टरिंग की गड़बड़ी, नए FDTL नियमों का गलत प्रबंधन, और यात्रियों को जानकारी न देना.
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