देश की पहली एविएशन कार्गो पॉलिसी जल्द, मोदी सरकार ने तैयार किया 'बिग प्लान'

मोदी सरकार देश में विमानों के जरिए माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के कारेाबार को बढ़ाने के लिए देश में जल्द ही पहली एविएशन कार्गो पालिसी की घोषणा करने जा रही है. एविएशन कार्गो पालिसी का उद्देश्य एविएशन के डबल डिजिट ग्रोथ को बनाये रखना और आगे इसे और तेजी से आगे बढ़ाना है. एविएशन कार्गो पालिसी के जरिये सरकार देश के किसानों को भी ज़बरदस्त फायदा पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है.

कृषि उत्पादों का बढ़ेगा निर्यात
सरकार की योजना है कि अपनी नई एविएशन कार्गो पालिसी के जरिए देश के कृषि उत्पादन को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. इसके लिए विभिन्न इलाकों के एग्री प्रोडक्ट के आधार पर उनके निर्यात की योजना इस पॉलिसी के तहत बनाई जाएगी. डोमेस्टिक एग्री प्रोडक्ट के एयर एक्सपोर्ट से जहां ना केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा मिलेगा, वहीं साथ मे एविएशन कार्गो में भी सफलता हासिल होगी.

खुलेगी नई राह
देश मे एविएशन कार्गो टर्मिनल और हब बनाने पर यह पालिसी नई राह खोलेगी. उदाहरण के तौ पर दिल्ली के टर्मिनल 2 को कार्गो टर्मिनल के रूप में विकसित करने की योजना है तो वही जल्द ही बनाने वाले दो नए एयरपोर्ट जेवर और नवी मुंबई एयरपोर्ट पवर भी कार्गो टर्मिनल विकसित करने की योजना है. एयर कार्गो नीति के तहत एग्रिकल्चर समेत ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन, पेरिशबले कमोडिटी, पार्सल बुकिंग, जैसे कई हिस्से शामिल होंगे.

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सरकार ने निर्धारित किए लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य है कि नेशनल सिविल एविएशन पालिसी के तहत 2027 तक देश मे 10 मिलियन टन कार्गो का शिपमेंट हो. ऐसे में जहां साल 2014-15 में 2.5 मिलियन टन ही कार्गो मूवमेंट हुआ हो, ये लक्ष्य बहोत बाद नज़र आता है.