AIR इंडिया के लिए कर्मचारियों ने बनाया यह प्‍लान, जानिए क्‍या बनी स्‍ट्रेटजी

एयर इंडिया (Air India) को कर्ज के बोझ से निकालने के लिए उसके कर्मचारियों ने नया प्‍लान तैयार किया है. Air India के ऊपर करीब 80 हजार करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है. सिविल एविएशन मिनिस्‍टर ऑफ स्‍टेट हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार अगर चाहे तो वह कंपनी का प्रबंधन संभाल सकते हैं. हालांकि पुरी ने कहा कि सरकार के पास इसके निजीकरण (Privatisation) के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है.

13 कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक
पुरी ने एयर इंडिया के 13 कर्मचारी संगठनों के साथ यहां एक बैठक की थी. एक कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि ने बताया कि पुरी ने बैठक में Air India के निजीकरण की प्रक्रिया में कर्मचारियों से बात की. प्रतिनिधि के अनुसार, पुरी ने कहा कि सरकार प्राइवेटाइजेशन के बाद रोजगार की सुरक्षा को लेकर कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है. हालांकि संगठनों ने Air India के निजीकरण का विरोध किया और कहा कि यदि सरकार समर्थन दे तो कर्मचारी एयर इंडिया को चलाने में सक्षम हैं.

80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज
प्रतिनिधि ने एक घंटे चली बैठक के बाद बताया, मंत्री ने कहा कि Air India के ऊपर 80 हजार करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है और किसी भी विशेषज्ञ के पास इसका समाधान नहीं है. ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेटाइजेशन करेगी. प्रतिनिधि ने कहा कि पुरी ने निजीकरण की प्रक्रिया में सभी कर्मचारी संगठनों से सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की.

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10 दिन बाद एक और बैठक
पुरी ने बाद में Tweet किया कि उन्होंने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ लंबी चर्चा की. उन्होंने कहा कि 10 दिन में दोनों पक्ष एक और बैठक करेंगे. पुरी ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मेकानिज्म की अभी एक ही बार बैठक हुई है. अगली बैठक में वह कर्मचारियों की सभी दिक्कतों को सामने रखेंगे.

जेट की तरह बंदी की तलवार
एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले सप्ताह कहा था कि यदि जून तक कोई नया निवेशक सामने नहीं आया तो जेट एयरवेज की तरह यह भी बंद हो जाएगी. हालांकि इसके कुछ ही दिन बाद पुरी ने कहा था कि निजीकरण होने तक Air India का ऑपरेशन जारी रहेगा.