TVS मोटर ने किया बड़ा ऐलान, बताया GST Rate Cut का कितना फायदा मिलेगा ग्राहकों को, जानिए क्या बोली कंपनी

टीवीएस मोटर (TVS Motor) ने बड़ा ऐलान किया है कि वह जीएसटी (GST) दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी. अब आईसीई (ICE) वाहनों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है, जिससे कीमतें काफी कम होंगी. यह फायदा 22 सितंबर 2025 से लागू होगा. इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पर 5% जीएसटी पहले की तरह जारी रहेगा.
TVS मोटर ने किया बड़ा ऐलान, बताया GST Rate Cut का कितना फायदा मिलेगा ग्राहकों को, जानिए क्या बोली कंपनी

भारत में दोपहिया वाहन बाजार में धूम मचाने वाली कंपनी टीवीएस मोटर (TVS Motor Company) ने ग्राहकों को राहत देने वाला फैसला लिया है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि वह जीएसटी दरों में हुई कटौती का पूरा फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएगी. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने हाल ही में गाड़ियों पर टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया है.

इस कदम से गाड़ियों की कीमतें काफी कम होंगी और ग्राहक अब पहले के मुकाबले ज्यादा सस्ते दाम में अपनी पसंद की गाड़ी खरीद सकेंगे. कंपनी का कहना है कि 22 सितंबर 2025 से यह फायदा सभी ग्राहकों को मिलने लगेगा. वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) पर पहले से लागू 5% जीएसटी दर बरकरार रहेगी.

कितना होगा फायदा, जानिए पूरा गणित

जीएसटी दरों में बदलाव का असर सीधे गाड़ियों की कीमतों पर पड़ेगा. स्पष्ट है कि अब ग्राहक हर मॉडल पर हजारों रुपये तक बचा पाएंगे. यह सीधी बचत मिडिल क्लास (Middle Class) के लिए बेहद राहतभरी साबित होगी. उदाहरण के तौर पर:

गाड़ी की बेस प्राइस (₹)पुराना जीएसटी (28%)नई कीमत (18% जीएसटी)कुल बचत (₹)
1,00,00028,00018,00010,000
1,50,00042,00027,00015,000
2,00,00056,00036,00020,000

TVS का विजन- विकसित भारत 2047 की ओर

टीवीएस मोटर के डायरेक्टर और सीईओ के.एन. राधाकृष्णन (K.N. Radhakrishnan) ने कहा कि यह जीएसटी रेट कटौती एक “बोल्ड और ट्रांसफॉर्मेटिव मूव” है, जो समाज में खपत को बढ़ावा देगा. उन्होंने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह फैसला मिडिल क्लास की खरीदने की क्षमता को बढ़ाएगा और पीएम नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत 2047” (Viksit Bharat 2047) के विजन को मजबूत करेगा. कंपनी का कहना है कि वह हमेशा भरोसेमंद, टिकाऊ और बेहतर अनुभव देने वाले प्रोडक्ट्स लेकर आई है और आगे भी ऐसा ही करेगी.

इलेक्ट्रिक वाहनों पर क्यों नहीं पड़ा असर

जहां आईसीई गाड़ियों पर जीएसटी घटाया गया है, वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) पर पहले से ही 5% की रियायती दर लागू है. यह दर बरकरार रहेगी. इसका मतलब है कि ईवी ग्राहकों के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि, सरकार का इरादा ईवी को प्रमोट करने और ग्रीन मोबिलिटी (Green Mobility) को बढ़ावा देने का है, इसीलिए इन पर पहले से ही कम टैक्स है.

कंपनी बताएगी किस गाड़ी पर होगी कितनी बचत

टीवीएस मोटर ने यह भी कहा है कि वह इस फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर कैंपेन (Campaign) चलाएगी. विज्ञापन, सोशल मीडिया और डीलर नेटवर्क के जरिए ग्राहकों को जानकारी दी जाएगी कि किस गाड़ी पर कितनी बचत हो रही है. इससे कंपनी को न सिर्फ ज्यादा बिक्री की उम्मीद है, बल्कि ग्राहकों का भरोसा भी और मजबूत होगा.

TVS का वैश्विक सफर

टीवीएस मोटर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 80 से ज्यादा देशों में कारोबार कर रही है. भारत और इंडोनेशिया में इसकी चार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. यह दुनिया की एकमात्र टू-व्हीलर कंपनी है जिसे डेमिंग प्राइज (Deming Prize) मिला है. इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स ने इंटरनेशनल लेवल पर भी क्वालिटी और कस्टमर सैटिस्फैक्शन (Customer Satisfaction) में कई अवॉर्ड जीते हैं.

Conclusion: ग्राहकों की जेब का बोझ होगा कम

इस जीएसटी कटौती से साफ है कि अब टीवीएस के पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदना पहले से आसान हो जाएगा. ग्राहकों की जेब में हजारों रुपये की सीधी बचत होगी. यह कदम सरकार और कंपनी दोनों के लिए फायदे का सौदा है. जहां एक तरफ सरकार मिडिल क्लास को राहत दे रही है, वहीं दूसरी ओर टीवीएस मोटर अपनी बिक्री बढ़ाकर मार्केट में और मजबूत पकड़ बनाएगी.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. जीएसटी (GST) क्या होता है?

यह एक टैक्स है जो सामान और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है.

Q2. जीएसटी की कितनी दरें होती हैं?

भारत में जीएसटी की अभी सिर्फ दो दरें हैं- 5% और 18%. सरकार ने 12% और 28% की दरों को खत्म कर दिया है.

Q3. क्या सभी गाड़ियों पर जीएसटी समान है?

नहीं, ईवी पर 5% है, जबकि कार-बाइक पर सिर्फ 18 फीसदी का जीएसटी लगता है.

Q4. जीएसटी कटौती से गाड़ियों की कीमत कैसे घटती है?

कम टैक्स लगने से ग्राहकों को बेस प्राइस के ऊपर कम जीएसटी देना पड़ता है.

Q5. जीएसटी काउंसिल क्या होती है?

यह एक निकाय है जो टैक्स से जुड़े बड़े फैसले लेती है.

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