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इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और अहम खबर है. तमिलनाडु ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicles) खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने उन लोगों को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी छूट दी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे. ये नॉन-ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट दोनों तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लागू है.
राज्य सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस नोटिफिकेशन के आधार पर उन लोगों को टैक्स नहीं देना होगा, जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे. तमिलनाडु सरकार ने EV मालिकों के लिए ये बड़ी राहत दी है. इससे राज्य में ईवी खरीदारों को फायदा मिलेगा और इससे EV एडॉप्शन भी बढ़ेगा.
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बता दें कि राज्य सरकार से लंबे समय से इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर्र मांग कर रहे थे और अब राज्य सरकार ने मांग को पूरा करते हुए इन व्हीकल्स को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है. सारी जांच पड़ताल करने के बाद, राज्य सरकार ने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स पर 100 फीसदी टैक्स छूट का ऐलान किया है.
सरकारी आदेश (GO) में कहा गया है कि कुछ वाहन कंपनियों ने राज्य सरकार को बताया है कि तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने की रफ्तार तेज हुई है. साल 2025 में EV की हिस्सेदारी करीब 7.8 फीसदी तक पहुंच गई है, जो एक बड़ा सुधार है. इसलिए कंपनियों ने सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में छूट को आगे भी जारी रखने की मांग की है.
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आदेश में ये भी कहा गया है कि परिवहन आयुक्त को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स लगाने से होने वाले असर का पूरा अध्ययन करें और इसे देश के अन्य राज्यों की नीति के हिसाब से सरकार को रिपोर्ट सौंपें.
Q1. तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स छूट कब से लागू होगी?
A1. यह टैक्स छूट 1 जनवरी 2026 से लागू होगी और 31 दिसंबर 2027 तक जारी रहेगी.
Q2. क्या यह टैक्स छूट सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मिलेगी?
A2. हां. यह छूट बैटरी से चलने वाले सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लागू होगी, चाहे वे ट्रांसपोर्ट हों या नॉन-ट्रांसपोर्ट.
Q3. तमिलनाडु सरकार ने कितनी टैक्स छूट देने का ऐलान किया है?
A3. राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100 फीसदी रोड टैक्स छूट का ऐलान किया है.
Q4. सरकार ने EV टैक्स छूट का फैसला क्यों लिया है?
A4. सरकार का मकसद इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना और EV एडॉप्शन बढ़ाना है. साल 2025 में तमिलनाडु में EV की हिस्सेदारी 7.8 फीसदी तक पहुंच गई है.
Q5. क्या अन्य राज्य भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी देते हैं?
A5. हां. महाराष्ट्र, असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मेघालय और बिहार जैसे राज्य भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी और छूट देते हैं.
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